भारत आणि पाकिस्तान यापैकी कोणीही ‘युद्ध’ हा शब्द  उच्चारला नव्हता,दोघांत सशस्त्र संघर्ष सुरु होता.अमेरिका आणि जी-७ गटातील देशांनी भारत आणि पाकिस्तानला केलेल्या आवाहनानंतर  संघर्ष विराम झाला. अर्थात भारताने पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचा केलेला निर्धार पाहता तो देश मोठी किंमत मोजणार, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे पाकिस्तानला संघर्ष विराम करावा लागला.

 

युद्ध हा कोणत्याही प्रश्नावरचा अंतिम उपाय नाही, तर तडजोडीने, चर्चेने प्रश्न सोडवणे हा मार्ग आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानवर  दडपण आणल्याने आणि नवाज शरीफ यांच्यासारख्या नेत्याने समजावल्याने  संघर्ष बंदी  झाल्याचे सांगितले जाते. ही बंदी म्हणजे फक्त गोळीबार थांबवणे नाही, तर ते विश्वासाचे बंधन आहे; परंतु पाकिस्तानने यापूर्वी ते अनेकदा तोडले.  संघर्ष विराम म्हणजे एका निश्चित वेळेत किंवा करारात लढाई थांबवणे. म्हणजे आता गोळीबार होणार नाही, हल्ला होणार नाही. दोन्ही पक्ष आपापल्या ठिकाणी शांततेत राहतील;परंतु संघ्घर्ष बंदीनंतरही पाकिस्तानने गोळीबार केला असला, तरी त्याला नंतर शहाणपण आले. 

 

संघर्ष बंदी  झाली असली , तरी अजून ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थांबलेले नाही, हे हवाई दल प्रमुखांचे वक्तव्य आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोळीला गोळ्याने उत्तर देण्याचा दिलेला इशारा पाहता भारत आता कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेण्याच्या स्थितीत नाही, आणखी आगळीक केली, तर भारत खरेच पाकिस्तानात सैन्य घुसवेल आणि जगाची मदत मिळणार नाही, मित्रराष्ट्रेही विरोधात जातील, अशी भीती पाकिस्तानला होती. त्यातच जागतिक वित्तीय संस्थांची कार्यालये अमेरिकेत असून पाकिस्तान भीकेचा कटोरा घेऊन या संस्थांच्या दारात उभा होता. या परिस्थितीत पाकिस्तानभोवतीचा फास आवळला गेला आणि संघर्ष बंदी झाली. 

 

अमेरिकेचे ऐकले नाही तर मदत मिळणार नाही,  याची जाणीव पाकिस्तानला होती, तर तणाव कायम राहिला, तर आपली व्याप्त काश्मीरमधील गुंतवणूक धोक्यात येईल, याची भीती चीनला होती. चीन कितीही पाठिराखा असला, तरी गुंतवणूक धोक्यात येणे आणि पाकिस्तानचा काही भाग तुटून विलग होणेही चीनच्या दृष्टीने परवडणारे नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला गुडघे टेकवून संघर्ष बंदीला तयार व्हावे लागले. भारताच्या अटीही मान्य कराव्या लागल्या.  जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले तर जनता दबाव निर्माण करते. तशी परिस्थिती पाकिस्तानमध्ये तयार झाली होती. 

 

संघर्ष बंदी म्हणजे शांतता नाही, तर फक्त ‘सुरु असलेली लढाई थांबवणे’.  भारत आणि पाकिस्तानमधील चार दिवसांच्या संघर्षानंतर संघर्ष बंदी जाहीर झाली असली, तरी या वेळी परिस्थिती आणि दृष्टिकोन दोन्ही वेगळे आहेत. भारताने दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांविरुद्ध यशस्वी लष्करी कारवाई केली आहेच; परंतु राजनैतिक, सामरिक आणि जागतिक व्यासपीठांवर पाकिस्तानला कोंडीत पकडण्यातही यश मिळवले आहे.  संघर्ष बंदी हा फक्त तात्पुरता विराम आहे; परंतु भारतासाठी हा एक धोरणात्मक विजय आहे. भारताने  स्पष्ट केले आहे की दहशतवादाची आता कोणतीही किंमत राहणार नाही, फक्त प्रतिसाद मिळेल.  भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये व्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तानमधील अनेक दहशतवादी लाँच पॅड, लपण्याची ठिकाणे आणि पुरवठा तळांना लक्ष्य करून नष्ट केले. हे हल्ले इतके अचूक आणि प्रभावी होते की, पाकिस्तानला माघार घ्यावी लागली. 

 

भारतीय सैन्याने ‘लष्कर-ए-तोयबा’ आणि ‘जैश-ए-महमद’च्या किमान शंभर दहशतवाद्यांना ठार मारले. ‘जैश’चा प्रमुख  मसूद अजहर याचे संपूर्ण कुटुंबच नष्ट झाले. याशिवाय ‘लश्कर’चे अनेक कुख्यात दहशतवादीही मारले गेले. यापुढे कोणताही दहशतवादी हल्ला दहशतवाद नव्हे तर युद्ध मानला जाईल आणि त्यानुसार त्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा निर्णय भारताने घेतला आहे. केवळ पाकिस्तानलाच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठीही हा संदेश स्पष्ट आहे.  ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने पाकिस्तानमध्ये प्रचंड विनाश केला. भारताला जागतिक संवादाद्वारे आंतरराष्ट्रीय पाठिंबादेखील मिळाला आहे. भारताच्या संयम आणि कठोर धोरणाला जग पाठिंबा देत असल्याचे दिसून आले. संघर्ष बंदी झाली असली तरी सिंधू पाणी वाटप करार स्थगित करण्याचा निर्णय कायम आहे. तसेच दूतावासामधील कर्मचारी कमी करण्याचे, पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा न देण्याचे आणि आर्थिक संबंध मर्यादित करण्याचे धोरणही त्यांनी कायम ठेवले आहे. आता प्रत्येक दहशतवादी कृत्याची किंमत मोजावी लागेल, मग ती लष्करी असो, आर्थिक असो किंवा राजनैतिक; असा स्पष्ट संदेश भारताने दिला आहे. भारत जागतिक व्यासपीठांवर पाकिस्तानचा दहशतवादाला पाठिंबा असल्याचे पुरावे सतत सादर करत आहे. यामुळे पाकिस्तानला केवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागत नाही, तर त्याच्या आर्थिक मदतीवरही परिणाम होऊ शकतो. 

 

पाकिस्तानचा इतिहासही फसवणुकीने भरलेला आहे. कारगिल, संसदेवरील हल्ला, मुंबईवरील २६/११ चा हल्ला, पठाणकोट, उरी ते पुलवामा अशी किती तरी उदाहरणे आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने या वेळी आपली दक्षता कमी केलेली नाही. पाकिस्तान फक्त ४८ तासांमध्ये विनाशाच्या उंबरठ्यावर होता; पण संघर्ष बंदीने त्याला वाचवले. ज्या शस्त्रांनी पाकिस्तान भारतात विनाश घडवण्याचे स्वप्न पाहत होता, ती पूर्णपणे अपयशी ठरली. पाकिस्तानने बहुतेक शस्त्रे चीन आणि तुर्कीकडून खरेदी केली. पण वेळ आली तेव्हा ती निरुपयोगी ठरली. पाकिस्तानचे सर्व हल्ले अयशस्वी झाले आणि भारताचा वेगवान हल्ला रोखणेही त्यांना शक्य झाले नाही. पाकिस्तानच्या हल्ल्यांना भारताने इतके चोख प्रत्युत्तर दिले, की त्याचे पडसाद तुर्कस्तान आणि चीनमध्येही उमटले असतील. कारण पाकिस्तान मागे पडल्याने त्यांच्या शस्त्रास्त्रांचे गुपितही उघड झाले आहे. 

 

विद्ध्वंसाच्या व्याप्तीमुळे पाकिस्तानी लष्करप्रमख असिफ मुनीर आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची चिंता वाढली. पाकिस्तानचे सैन्य घाबरू लागले. शेवटी, टिकून कसे राहता येईल, असा प्रश्न त्यांना पडला कारण तुर्की आणि चीनकडून मिळालेली शस्त्रे कुचकामी ठरली होती. तुर्कीकडून मिळालेल्या ड्रोनचा वापर करून पाकिस्तानने भारतात विनाश घडवण्याची योजना आखली होती; परंतु पाकिस्तानच्या ड्रोनने सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करताच भारताच्या एस-४०० आणि ‘आकाश’ या संरक्षण प्रणालीने नष्ट केले. दुसरीकडे, भारताने हल्ले केले, तेव्हा पाकिस्तानच्या सुरक्षा तळांवर बसवलेल्या चिनी संरक्षण प्रणाली त्यांना रोखू शकल्या नाहीत. भारतासमोर चीनचे तंत्रज्ञान अपयशी ठरले. पाकिस्तानने डागलेले प्रत्येक चिनी ड्रोन भारताने पाडले. यानंतर, प्रत्युत्तराचा दुसरा  टप्पा सुरू झाला, त्यात पाकिस्तानच्या लष्करी तळांवर मोठ्या प्रमाणात विनाश करण्यात आला. त्यामुळे पाकिस्तानचा पूर्णपणे पराभव झाला. भारताने पूर्ण ताकदीने हल्ला केला नाही. फक्त पाकिस्तानच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर दिले जात होते. भारताने पूर्ण ताकदीने हल्ला केला असता तर पाकिस्तानचा नाश निश्चित होता. या पार्श्वभूमीवर विनाश टाळण्यासाठी पाकिस्तानने संघर्ष बंदी मान्य केली असली  तरी कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच असते हा न्याय  त्यास लावाववा लागेल. पाकिस्तान त्याच श्रेणीत मोडतो.सध्याच्या संघर्ष बंदी कडे त्या दृष्टीकोनातून पहावे लागेल.